ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਉੱਜਵਲ ਡਿਸਕਾਮ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਯੂ ਡੀ ਏ ਵਾਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 2.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 25 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 21.09 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
