ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ (50) ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ (ਲਾਜਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨ (ਐਕਟ) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆਂ ਗਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
